जब आप नया एक्साईज़ नीति, भारत सरकार द्वारा जारी किया गया एक व्यापक फ्रेमवर्क है, जो राष्ट्रीय स्तर पर शारीरिक गतिविधियों को नियमित बनाता है के बारे में सोचते हैं, तो इसे अक्सर फिटनेस फ्रेमवर्क 2025 कहा जाता है। यह नीति न सिर्फ व्यक्तिगत स्वास्थ्य को सुधारती है, बल्कि स्कूलों, कार्यस्थलों और सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं में व्यायाम को अनिवार्य बनाकर सामाजिक स्तर पर बदलाव लाने की कोशिश करती है।
नया एक्साईज़ नीति स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। दोनों मिलकर इस बात पर बल देते हैं कि व्यायाम को रोग रोकथाम के प्रमुख उपाय के रूप में अपनाया जाए। साथ ही, खेल नीति, देश के खेल विकास की रणनीति को नई ऊर्जा मिलती है, क्योंकि नीति स्कूल‑स्तर पर खेल के घटकों को पाठ्यक्रम में शामिल करने की सलाह देती है। यही कारण है कि हाल के जेसन होल्डर की बॉलिंग या भारतीय महिला टीम की जीत जैसी खबरें अब सिर्फ खेल नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य के संकेतक बन गई हैं।
एक और महत्वपूर्ण कड़ी है युवा विकास योजना, नवजवानों के समग्र विकास पर केंद्रित कार्यक्रम। इस योजना के तहत शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य बनाकर युवा वर्ग में फिटनेस की आदतों को जन्म दिया जाएगा। परिणामस्वरूप, RRB NTPC जैसी नौकरियों में फिटनेस मानक अब केवल वैकल्पिक नहीं रहेंगे; वे चयन प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे। यही कारण है कि रिक्रूटमेंट समाचारों में अब "फिटनेस टेस्ट" शब्द सुनना आम हो गया है।
नया एक्साईज़ नीति आर्थिक पहलुओं को भी नहीं भूलती। जब सोने की कीमतें आसमान छूती हैं और बिटकॉइन जैसी डिजिटल एसेट्स में उछाल रहता है, तो लोगों की आर्थिक तनाव बढ़ जाता है, जिससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। इस स्थिति में सरकार का लक्ष्य है कि कम खर्च वाले व्यायाम, जैसे चलना, साइकिल चलाना या घर पर योग, को प्रोत्साहित करके आर्थिक दबाव को कम किया जाए और जनसामान्य को स्वस्थ रखा जाए। इस प्रकार, वित्तीय समाचार और स्वास्थ्य नीति आपस में जुड़े हुए हैं।
स्थानीय स्तर पर, पर्यावरणीय संरक्षण, स्वच्छ हवा और हरियाली को बढ़ावा देना भी नई एक्साईज़ नीति के उद्देश्यों में शामिल है। साफ हवा में बाहर चलना, साइकिल चलाना या पार्क में व्यायाम करना न केवल शारीरिक फिटनेस को बढ़ाता है, बल्कि कार्बन उत्सर्जन को घटाकर पर्यावरण को भी बचाता है। इस कारण आज कई शहरों में "साइकिल लेन" और "कॉलोनी वॉकिंग ट्रेल" जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं।
संक्षेप में कहा जाए तो नया एक्साईज़ नीति एक बहु‑आयामी ढांचा है, जो स्वास्थ्य मिशन, खेल नीति, युवा विकास योजना और पर्यावरणीय संरक्षण को एक साथ जोड़ता है। यह नीति न केवल राष्ट्रीय खेल प्रदर्शन को बढ़ावा देती है, बल्कि रोज़गार बाजार में फिटनेस मानकों को भी स्थापित करती है। नीचे आपको इस विषय से जुड़े विभिन्न लेख, समाचार और विश्लेषण मिलेंगे जो आपके प्रश्नों के जवाब देंगे और नीति को समझने में मदद करेंगे। आइए देखें आगे कौन‑से पहलू इस नई नीति को और ज़्यादा प्रासंगिक बनाते हैं।
झारखंड सरकार ने ई‑लॉटरी के जरिये धनबाद में 104 कॉम्पोजिट और 26 कंट्री शराब की दुकानों का आवंटन किया। जिला ने कुल 490 आवेदन दायर कर दो दूसरे सबसे अधिक भागीदारी वाला बन गया। नई एक्साईज़ नीति से निजी इकाइयों को खुदरा बिक्री का अधिकार मिलेगा, जबकि होलसेल पर राज्य की नियंत्रण बना रहेगा। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन, लाइव प्रसारण और आधिकारिक वेबसाइटों पर परिणाम प्रकाशित करके पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। यह कदम पिछली प्रणाली की कमियों को दूर कर शराब उद्योग को आधुनिक बनाता है।