28 मार्च 2026 को भारत में पेट्रोल-डीजल कीमतें स्थिर बनीं। वित्त मंत्रालय ने कर में कटौती कर消费者ों को वैश्विक महंगाई से बचाया। दिल्ली से लेकर हाईदराबाद तक शहरवार रेट्स में उतार-चढ़ाव नगण्य रहा।
21 नवंबर 2025 से लागू हो रहे नए श्रम कोड के तहत फिक्स्ड-टर्म कर्मचारियों को अब 1 साल के बाद ग्रेचुइटी मिलेगी, जबकि पहले 5 साल की जरूरत थी। यह बदलाव लाखों श्रमिकों के लिए सुरक्षा बढ़ाएगा।