जब आप विधायकों ने सवाल पूछे, संसदीय सदस्यों द्वारा सरकार को मौखिक या लिखित रूप में प्रस्तुत प्रश्नों का संग्रह, भी कहा जाता है, तो यह समझना ज़रूरी है कि इस प्रक्रिया में संसद भारत का विधायी शरीर, जहाँ प्रतिनिधि कानून बनाते और सरकार की निगरानी करते हैं कैसे काम करता है। प्रश्नोत्तर का मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता सरकारी कार्यों की खुली जांच, जिससे जनता को सही जानकारी मिलती है बढ़ाना है। इस मंच पर नीति सरकार के कार्य‑योजनाएँ एवं निर्णयों का ढांचा से जुड़े मुद्दे अक्सर उठते हैं, और मंत्रालयों को उत्तरदायित्व कदम‑ब कदम जवाबदेह बनना, ताकि प्रश्नों के जवाब में स्पष्टता रहे निभानी पड़ती है।
वास्तव में, विधायकों ने सवाल पूछे टैग के तहत प्रस्तुत खबरों में कई बार देख सकते हैं कि किस प्रकार सवालों ने मौजूदा नीतियों को चुनौती दी या नई पहल को जन्म दिया। उदाहरण के तौर पर, जब रेल भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं के बारे में प्रश्न उठाया गया, तो RRB NTPC ने प्रक्रिया में सुधार की दिशा में कदम बढ़ाए। इसी तरह, स्वास्थ्य या शिक्षा से जुड़ी पूछताछ ने मंत्रालयों को नई योजना लॉन्च करने या मौजूदा योजना में बदलाव करने के लिए प्रेरित किया। इस तरह के प्रश्न-उत्तर से दर्शक को स्पष्ट होता है कि संसद सिर्फ कानून बनाने का स्थान नहीं, बल्कि नीतियों को परखने और सुधारने का ज़िम्मा भी लेती है।
इस संग्रह में आप देखेंगे कि अलग‑अलग क्षेत्रों—जैसे रोजगार, खेल, वित्त, प्राकृतिक आपदा—में विधायकों के प्रश्न कैसे विभिन्न मंत्रालयों को जवाब देने पर मजबूर करते हैं। यह दिखाता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सवाल पूछना कितना अहम है, और कैसे यह प्रक्रिया सार्वजनिक उत्तरदायित्व को मजबूत बनाती है। नीचे आने वाले लेखों में आप विभिन्न प्रश्नोत्तर केस, उनके परिणाम और प्रभावित क्षेत्रों का विस्तृत विश्लेषण पाएँगे, जिससे आप समझ पाएँगे कि आपका प्रतिनिधि कैसे आपके हितों की रक्षा करता है।
गुप्त सेवा प्रमुख किम्बर्ली ए. चीटले से सोमवार को कैपिटल हिल पर सुनवाई के दौरान सुरक्षा खामियों पर तीखे सवाल पूछे गए, जिससे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रम्प पर एक हत्या का प्रयास हुआ था। सुनवाई में कई सवालों का जवाब देने में उनकी अनिच्छा ने विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने ट्रम्प रैली की तुलना करते हुए महिला कर्मियों की भर्ती व स्टाफिंग स्तर के बारे में बात की।