जब हम वित्तीय घाटा को देखते हैं, तो यह सरकारी खर्च और राजस्व के बीच का नकारात्मक अंतर होता है। इसे अक्सर बजट घाटा कहा जाता है। इसी तरह सरकारी बजट का मतलब है पूरी वित्तीय योजना जिसमें राजस्व, खर्च और अधिशेष/अभाव शामिल होते हैं। दूसरा प्रमुख घटक है राजस्व, जो टैक्स, गैर‑टैक्स और अन्य आय स्रोतों से प्राप्त कुल राशि को दर्शाता है। इन तीनों की आपसी दुविधा ही वित्तीय घाटे को जन्म देती है।
वित्तीय घाटा अक्सर आर्थिक विकास को खींचता है क्योंकि बढ़ती कमी से ब्याज दरें ऊपर जाती हैं, निवेश कम होता है और रोजगार पर दबाव पड़ता है। यही कारण है कि वित्तीय नीति को घाटे को कम करने हेतु राजस्व बढ़ाने, खर्च में कटौती तथा डिफ़िसिट को वित्तीय बाज़ार में कर्ज़ के माध्यम से भरना पड़ता है। इन तीन कार्यों के बीच का संबंध एक स्पष्ट त्रिपक्षीय मॉडल बनाता है: वित्तीय घाटा → ब्याज दरें ↑ → निवेश ↓।
बजट घाटा और सार्वजनिक ऋण अक्सर एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। जब राजस्व में कमी आती है—जैसे टैक्स क़रीबी में गिरावट या आर्थिक मंदी के कारण—सरकार को अपने खर्च को काटना पड़ता है या अतिरिक्त उधारी लेनी पड़ती है। कई हालिया समाचारों में देखा गया है कि सार्वजनिक ऋण का स्तर बढ़ने से सोने की कीमतें और स्टॉक मार्केट की अस्थिरता में इज़ाफ़ा होता है, जैसे टाटा मोटर्स डिमर्जर से शेयर गिरावट या टाटा कैपिटल आईपीओ में ओवरसब्सक्रिप्शन की खबरों में परिलक्षित होता है।
एक प्रभावी वित्तीय नीति में दो प्रमुख स्तंभ होते हैं: राजस्व वृद्धि और खर्च नियंत्रण। राजस्व वृद्धि के लिए टैक्स बेस का विस्तार, डिजिटल कर संग्रहण और स्टेज‑डिज़ाइन्ड टैक्सेशन जैसे उपाय फायदेमंद हैं। खर्च नियंत्रण के लिए अनावश्यक परियोजनाओं को टालना, सार्वजनिक सेवाओं का कुशल प्रबंधन और लक्ष्य‑आधारित बजटिंग अपनाना ज़रूरी है। इन उपायों से बजट घाटा घटता है और सार्वजनिक ऋण का बोझ भी कम होता है।
व्यावहारिक तौर पर, कई देश इन तरीकों को अपनाते हुए वित्तीय घाटे को कम कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, जब सोने की कीमत में स्पाइक देखा गया (10‑ग्राम सोना ₹133,749) तो यह अक्सर वित्तीय असंतुलन, जैसे वैकल्पिक निवेश का आकर्षण, से जुड़ा होता है। ऐसी स्थितियों में सरकारी वित्तीय योजनाओं की पुष्टि कर बजट को संतुलित रखना आवश्यक बन जाता है।
देश के आर्थिक स्वास्थ्य को समझने के लिए वित्तीय घाटा, राजस्व, सार्वजनिक ऋण और आर्थिक विकास के बीच के संबंधों को देखना जरूरी है। यह न केवल नीति निर्माताओं के लिए दिशा‑निर्देश देता है, बल्कि आम नागरिक को भी अपनी वित्तीय योजना बनाने में मदद करता है।
अब आप इस पेज पर नीचे दी गई लेखों की लिस्ट में विभिन्न क्षेत्रों में वित्तीय घाटे की अलग‑अलग झलक देखेंगे—बजट नीति, बाजार प्रतिक्रिया, निवेश अवसर और हालिया सरकारी आँकड़े। इन लेखों को पढ़कर आप वित्तीय घाटे के कारणों, उसके वास्तविक‑समय प्रभावों और संभावित समाधान को गहराई से समझ पाएँगे।
अर्थसर्वेक्षण 2025 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें भारत की घरेलू वृद्धि और स्थिरता को वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक अनिश्चितताओं के मध्य विमुद्रीकरण को एक महत्वपूर्ण चालक के रूप में उजागर किया गया है। यह सर्वेक्षण भारत की आर्थिक स्थिति और भविष्य के संभावना पर प्रकाश डालता है।