देश में गैस आपूर्ति संकट: होटल्स को पीएनजी स्वीकृति, LPG आपूर्ति बढ़ी

रेस्तरांटों और होटल्स के मालिकों के बीच जो चिंता का माहौल था, वह अब थोड़ा शांत होने लगा है। भारत सरकार ने ऊर्जा सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हालिया निर्देश जारी किए हैं जो सीधे व्यावसायिक गैस उपयोग से जुड़े हैं। यह निर्देश सीधे तौर पर उन कंपनों को मिला जिसने पिछले कुछ हफ्तों से गैस की कमी झेलनी पड़ रही थी। खास तौर पर होटल रीझर्स, सभाओं और कैन्टीनों के लिए पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) का उपयोग अब प्राथमिकता बन गया है। यहाँ बात यह है कि यह निर्णय खाली हाथ नहीं लिया गया। वैश्विक परिस्थितियां, खासकर मध्य पूर्व संघर्षमध्य पूर्वी क्षेत्र, ने ऊर्जा निर्यातकों के लिए गंभीर चुनौतियां खड़ी की हैं। ऐसे समय में घरेलू आपूर्ति को स्थिर रखना किसी भी सरकार के लिए सबसे पहले प्राथमिकता होती है। मंत्रालय ने न केवल सिविल गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) कंपनियों को, बल्कि राज्यों को भी पत्र लिखकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं। इसका सीधा मतलब है कि जहां तक संभव हो, व्यवसायों को एलपीजी (LPG) छोड़ कर PNG पर शिफ्ट किया जाए। ## सरकारी नीति में बदलाव और ताज़ा विकास सरकार ने मार्च 2026 में एक महत्वपूर्ण कार्रवाई शुरू की। मंत्रालय द्वारा 21 मार्च को जारी पत्र के मुताबिक, राज्य सरकारों को कहा गया कि वे सभी गैस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की अनुमोदन प्रक्रिया को तेज़ करें। इसे देखा जाए तो यह एक बहुत ही संवेदनशील समय है जब ऊर्जा की मांग बनाम उपलब्धता का खेल चल रहा है। मंत्रालय ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि "व्यावसायिक उपयोग के लिए अतिरिक्त 20 प्रतिशत एलपीजी आवंटन" किया जाएगा। यह आंकड़ा किसी कम-से-कम चीज़ का संकेत नहीं है। कुल आवंटन लगभग 50 प्रतिशत स्तर तक पहुँचा है, जो संकट के समय में बाजार को ठहराव देने के लिए पर्याप्त है। लेकिन समस्या सिर्फ आपूर्ति मात्रा की नहीं थी, वितरण की पद्धति भी थी। इसलिए, नागरिकों के बीच मौजूदा एलपीजी सिलेंडरों का सहारा छोड़कर स्थायी पाइपलाइन सिस्टम (PNG) को बढ़ावा देना एक दूरदर्शक कदम माना जा रहा है।

## गुजरात का विशेष पहल और सीएम का फैसला गुजरात सरकार ने भी इस राष्ट्रीय दिशा में कहीं ज्यादा आगे बढ़कर काम किया है। भूपेंद्र पटेल, मुख्यमंत्री of गुजरात सरकार ने एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया। यह बैठक 14 मार्च, 2026 को आयोजित की गई थी। बैठक का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था: व्यावसायिक वाणिज्यिक सुविधाओं को गैस की समस्या से मुक्त करना। पटेल जी ने बताया कि जहाँ शहरी गैस वितरण नेटवर्क उपलब्ध है, वहाँ रेस्तरांत, स्कूल और धार्मिक संस्थानों को तुरंत PNG कनेक्शन मिलेगा। यह कोई ऐसा फैसला नहीं है जिसे भविष्य में फटकड़ में छोड़ दिया जाए। सरकार ने कहा है कि आवेदन करते ही इन संस्थानों को कनेक्शन दी जाएगी। यह एक राहत है, खासकर उस समय जब एलपीजी की टन में कमी थी। उन्होंने तर्क दिया कि राज्य में प्राकृतिक गैस की पर्याप्त आपूर्ति है और इसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। ### क्या इससे व्यवसायों को राहत मिलेगी? होल्स और ड़ाभों के मालिकों के लिए यह खबर अच्छी है। उनके बिजली बिल भी बढ़ रहे थे। गैस सस्ता विकल्प है। अगर हम देखें कि नई दिल्ली में केंद्र सरकार ने भी अपने कॉलोनी और कार्यालयों के लिए ऐसा ही निर्णय लिया है। यह एक संकेत है कि बड़े स्तर पर परिवर्तन हो रहा है। कई बार छोटे व्यवसायी यह नहीं जानते कि PNG कनेक्शन लेने में कितनी लागत आती है, लेकिन सरकारी प्राथमिकता इसे एक आसान प्रक्रिया बनाने की ओर ले जा रही है। ## व्यापक प्रभाव और भविष्य की योजनाएं यह कदम सिर्फ आपूर्ति को भरपूर करने तक सीमित नहीं है। यह दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा रणनीति का हिस्सा है। यदि हम देखें कि पिछले दशकों में भारत ने सीएनजी और गैस पाइपलाइन विस्तार पर बहुत ध्यान दिया है। अब उसे व्यावसायिक क्षेत्र में और गहराई से जोड़ा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसके साथ ही औद्योगिक क्षेत्र भी लाभ उठा सकता है। उद्योग जगत में लोग बता रहे हैं कि यदि अन्य राज्यों ने भी गुजरात के समान तेजी दिखाई, तो यह पुरी तरह बदलाव ला सकता है। हालांकि, इसमें बुनियादी ढांचे की चुनौतियां अभी बाकी हैं। कई शहरों में पाइपलाइन नेटवर्क अभी विकसित होने की प्रक्रिया में है। भविष्य में यह देखा जाएगा कि कैसे अन्य राज्य सरकारें इस नीति को अपनाती हैं। यदि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करें, तो ऊर्जा संकट का असर कम हो सकता है। अभी के लिए, व्यवसायियों का कहना है कि उन्हें बस सुनिश्चितता चाहिए कि सिलेंडरों का इंतज़ार अब कम होगा।